कोणी घर देता का घर?

 

दुपारच्या फावल्या वेळेत ई- वर्तमानपत्र वाचत असताना राज्यातील दत्तक प्रक्रिया स्थगित केल्याची बातमी वाचनात आली. सदर बातमी वाचून मनात अनाथ बालकांविषयी काळजीने काळे ढग जमा झाले आणि डोक्यात विचारचक्र सुरू झाले. कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि टाळेबंदीच्या परिणामांची झळ दत्तक विधान प्रक्रियेलाही बसली असून ही प्रक्रिया स्थगित केली आहे. आर्थिक मदत नाही. सरकारकडून धान्य, तसेच इतर आवश्यक सुविधाही मिळत नसल्यामुळे राज्यातील अनेक बालगृहे, तसेच शिशुगृहांनी मुलांना पुन्हा एकल पालकांकडे किंवा गावामध्ये अन्य कोणी नातेवाईक, तग धरू शकणा-या इतर संस्थांकडे पाठविण्याचा निर्णय जड अंतःकरणाने घेतला आहे. यात अनाथालयांची परिस्थिती तर अतिशय बिकट आहे.

 

वास्तविक पाहता कुपोषित, अशक्त, दुर्लक्षित आणि आजारी असलेल्या मुलांचे प्रमाण याप्रकारच्या संस्थांमध्ये अधिक असते. या मुलांना वैद्यकीय चाचणी, तसेच पौष्टिक आहारही गरजेचा असतो. कोरोना संसर्ग वाढल्यामुळे दूध, अंडी व बेबी फूडचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे संस्थेमध्ये असलेल्या छोट्या बाळांसाठी अन्न कुठून आणायचे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची, हा सर्वात बिकट प्रश्न संस्थांपुढे उभा आहे. वास्तविक पाहता बालगृहे, शिशुगृहांमध्ये नियमित आरोग्य तपासण्या करणे, कोरडा शिधा पोहचवण्याची व्यवस्था करणे व साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने लागणारी सामग्री पोहचवणे जरी न्यायालयाने निर्देशित केले असले तरी दुर्दैवाने अनाथालये, शिशुगृहापर्यंत या सामानाचे वाटप होत नाही. म्हणून शेवटी नाईलाज म्हणून कोणत्याही मुलाचे अन्नावाचून, तसेच सुविधांवाचून हाल होऊ नयेत, म्हणून त्यांना त्यांच्या एकल असलेल्या पालकांकडे वा तुलनेने ब-या स्थितीत असलेल्या संस्थांकडे पाठवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. एकेका केंद्रामध्ये पन्नासहून अधिक मुले आहेत. औषधे, शिधा, दूध यांच्या अभावी या मुलांचे हाल होत आहेत. अनेक संस्थांमध्ये विलगीकरणाची सुविधा नाही. कुपोषित मुलांचे भविष्य काय? त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार?

 

 

सन २०१६ साली झालेल्या राष्ट्रीय पाहणीमध्ये दत्तकविधान प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा क्रमांक वरचा असल्याचे दिसून आले आहे. जरी दत्तक प्रक्रिया गुंतागुंतीची अन् किचकट असली तरी महाराष्ट्रात मात्र दत्तकविधान प्रक्रियेतील आघाडी कायम राहिली आहे. या सा-या संदर्भात 'कारा' या मध्यवर्ती केंद्रीय संस्थेने व महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाच्या संस्थांनी आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय झाल्यापासून ते मूल दत्तक गेल्यानंतर त्या घरात रुळेपर्यंत किमान पाच वर्षेतरी या बाळाचा संपूर्ण पाठपुरावा संस्थेच्या माध्यमातून घेतला जातो. तसेच मूल आणि पालक यांच्यामध्ये दुवा म्हणून उत्तम काम या सामाजिक संस्था करतात. हे कार्यकर्ते केवळ मुलांना दत्तक घेण्याविषयीचा प्रचार प्रसार करत नाहीत, तर ते स्त्री भ्रूणहत्या, समानता, स्त्री आरोग्याचे प्रश्न, दत्तक प्रक्रियेविषयी सामाजिक भान तयार करणे याप्रकारचेही कार्य करतात. दत्तकविधान प्रक्रियेतील सारीच मुले ही सुदृढ, गुटगुटीत नसतात. काही अपंग, विकलांग, भिन्नमती, एच आय व्ही बाधितही असतात.

 

आज भारतात दत्तकविधानाच्या ४२५ संस्था कार्यरत आहेत. तर त्यापैकी महाराष्ट्रातील संस्थांची संख्या ६५ आहे. आज भारतात १२०० हून अधिक मुले विविध संस्थांमधून दत्तक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध आहेत. तर दहा हजार पालक मुलांसाठी प्रतिक्षेत आहेत. यामध्ये कुटुंबामध्ये, नातेवाईकांमध्ये दत्तकविधान होण्याची संख्या अंतर्भूत नाही. ही सर्वच प्रक्रिया आज थंडावली आहे. या संस्थांमध्ये राहणा-या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी असलेला कर्मचारी वर्गसुद्धा आज कित्येक ठिकाणी पुरेशा संख्येने उपलब्ध नाही. या संस्थांमध्ये राहणारी मुले अनाथ असतात किंवा एकल पालकांनी, कुमारी मातांनी परिस्थितीमुळे त्यांचा सांभाळ करणे शक्य होत नसल्याने संस्थांमध्ये सोडलेले असते. मुलांना अनेकदा संस्थेमध्ये कोणी आणले हेसुद्धा माहीत नसते. अशा परिस्थितीत त्या मुलांचे पालक, नातेवाईक कसे शोधून काढायचे? मुलांना पुन्हा तिथेच कसे सोडणार? असे प्रश्नही आस्थेने या मुलांना सांभाळणा-या संस्थांपुढे आ वासून उभे राहिले आहेत.

 

आज अशा प्रकारच्या सर्व संस्था सरकारकडून व नागरिकांकडून मदतीच्या अपेक्षेत आहेत. लहानग्या जीवांचे विश्व व भविष्य उज्ज्वल करणा-या संस्थांना मदत करणे हे समाजाचे उत्तरदायित्व आहे. सर्व प्रकारची मदत या संस्थांपर्यंत त्वरीत कशी पोहचेल, याकडे शासन यंत्रणांनी तातडीने लक्ष घालून तात्काळ त्यावर अंमलबजावणी केली पाहिजे व समाजानेही यासाठीच्या मदत कार्यात आपला वाटा उचलला पाहिजे.

 

चला तर मंडळी, घरात बसू या, सुरक्षित राहू या. पण या लहानग्या जीवांप्रती आपले उत्तरदायित्व निभावू या! लहानग्या जीवांना आनंदी करू या!!

 

...डाॅ. अनुजा पळसुलेदेसाई