आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना!

 

सर्वच विश्वामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे व प्रत्येक देशाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मंथन चालू आहे. त्या मंथनामधून हलाहल विषही बाहेर येईल; तसेच अमृतही! परंतु सध्या कसलाच अंदाज बांधता येत नसल्याने आपल्या पानात काय पडेल याचा काही भरवसा नाही. मा. पंतप्रधानांनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात, ज्यामध्ये 'आत्मनिर्भर भारत' चा नारा दिला होता त्यामध्ये, मध्यमवर्गाच्या लोकांची काळजी घेतली जाईल असे म्हटले होते. परंतु रु. २० लाख कोटींच्या सवलतींच्या घोषणेमध्ये मध्यमवर्गाच्या हातात फार काही पडले आहे असे दिसत नाही. कदाचित या सवलतींचे दूरगामी परिणाम मध्यमवर्गाला भविष्यात अनुभवायला येतील. पण त्यासाठी मध्यमवर्गासाठी आजच्या संकटकाळात टिकण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे काय? मध्यमवर्गाचे अर्थकारण व त्यातील कोरोना परिस्थितीमुळे उद्भवलेले प्रश्न या विषयाच्या अनुषंगाने मी या आजच्या लेखात विचार मांडले आहेत.

 
 

 

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जो वर्ग गरिबांना आपले म्हणत नाही व ज्याला श्रीमंत आपले म्हणत नाहीत तो वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग! भारतातल्या मध्यमवर्गीयांची नेमकी संख्या किती आहे, हे अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की भारतातील १० ते ३० टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत. पण मध्यमवर्गाची गणना कशी होते यावर हा आकडा अवलंबून आहे. या स्थितीकडे थोडे तटस्थपणे पाहणारी २०१२ ची जनगणना आहे, ज्यानुसार भारतात आयकर भरणारे म्हणजे फक्त २ कोटी ९० लाख जनता मध्यमवर्गीय आहे. एखाद्याला मध्यमवर्गीय म्हणताना त्याचे वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक उत्पन्न लक्षात घेतले जाते. जसजशी अर्थव्यवस्था सुधारत जाते आणि वैयक्तिक उत्पन्न वाढते तसतशी ब-याच लोकांची परिस्थिती सुधारून ते मध्यमवर्गात प्रवेश करतात. अर्थतज्ज्ञांनी मध्यमवर्गाला निम्न मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय या दोन श्रेणींमध्ये विभागलेले आहे. निम्न मध्यमवर्गीयांमुळेच मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली आहे, ज्यात शेती व बांधकाम या असंघटित क्षेत्रात काम करणारे श्रमिक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणताही मोठा आर्थिक धक्का बसला तर हा नवा मध्यमवर्ग पुन्हा एकदा गरिबीच्या चक्रात अडकू शकतो. आज भारतातील मध्यमवर्गाच्या खर्चाच्या सवयी या गरीब वर्गापेक्षा वेगळ्या आहेत. या गटाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यावर जे पैसे उरतात ते शिक्षण, आरोग्य, ग्राहकोपयोगी टिकावू वस्तूंवर हा वर्ग अधिक खर्च करतो. एका अहवालानुसार जर अन्नावर होणारा खर्च वजा केला तर सर्वाधिक खर्च शिक्षणावर होतो. गरीब लोक एकूण खर्चाच्या ७% शिक्षणावर खर्च करतात. तर मध्यमवर्गीय लोक आपल्या खर्चापैकी एकूण १२% शिक्षणावर खर्च करतात. याशिवाय मध्यमवर्गाचा ११% खर्च घरकामाच्या सेवांवर होतो. म्हणून या क्षेत्रातून कामगारांना आज मोठी मागणी आहे. साधारणपणे शिक्षण, आरोग्य, घरकामसेवा, प्रवास यावर मध्यमवर्गाच्या एकूण खर्चापैकी २८% खर्च होतो. त्यामानाने ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर १०% खर्च होतो.

 

कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे भारतातील मध्यमवर्ग आज एका महत्त्वाच्या स्थित्यंतरावर उभा आहे. याचे विविध राजकीय व सामाजिक परिणामही आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टाळेबंदी पुकारली गेली व त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे कंबरडेच मोडले गेले. जे नोकरदार मध्यमवर्गीय आहेत त्यांच्या एकतर पगारात कपात झाली किंवा पगाराच्या अनियमातपणामुळे खर्चाचा पोत बदलून गेला. सद्य परिस्थितीत जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांचा तुटवडा नसला तरी किमती वाढू लागल्या आहेत. पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे किमती अजून वाढू शकतात. त्याचप्रमाणे देशातील अनेक वस्तू- पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्याने पणन व्यवस्था कोलमडून पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जाते. त्याचा मध्यमवर्गीयाला फटका बसू शकतो. एकीकडे होणारी पगार कपात वा स्वयंरोजगार असणा-यांचे रोजगार बुडणे व दुसरीकडे होणारी भाववाढ यात मध्यमवर्ग भरडला जाणार आहे. त्याप्रमाणे कोणतीही ठोस उपाययोजना सरकारी पॅकेजमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या वाट्याला आलेली नाही. दुसरीकडे जास्तीत जास्त पतपुरवठा बाजारात उपलब्ध व्हावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेली रेपो रेटमधील घट असो वा बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरात केलेली घट असो. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे विशेषतः मध्यमवर्गीय भरडला जाणार आहे. हे एक गंभीर आर्थिक संकट आहे. कारणे काहीही असोत; बेकारी निर्माण होणे व रोजगार निर्मिती थंडावणे यासारखे दुसरे क्रूर संकट नाही. आज दुर्दैवाने बँका अकार्यक्षम आहेत. बँका कर्ज देताना राजकीय दबावाखाली कर्ज देतात. सरकारबरोबर बँकांची तीन पायांची शर्यत असते. बँका हा एक मोठा घटक आज आर्थिक संकट अधिक तीव्र करण्याचे काम करीत आहे.

 

कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे स्वतःच्या रोजगाराची शाश्वती आज मध्यमवर्गाला राहिलेली नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील असलेल्या संस्कारामुळे म्हणा किंवा सवयीमुळे म्हणा, मध्यमवर्गीय समाज आज ना मोफत धान्य वाटपाच्या रांगेत उभा राहात, ना फुकट मिळणा-या कम्युनिटी किचनमध्ये जाऊन जेवण जेवू शकत. बचतीतून जमा केलेल्या तुटपुंज्या गंगाजळीवर आज मध्यमवर्ग गुजराण करीत आहे. पण हे किती काळ चालणार? गंगाजळी कितीशी पुरी पडणार? त्याशिवाय गृह कर्जाचे हप्ते आहेतच! जरी बँकांनी कर्जाचे हप्ते फेडण्यास ६ महिने मुदतवाढ दिली असली तरी त्यावरील वाढत्या व्याजाचे काय? व्याजाचा डोंगर वाढतच जाणार! आयकरामध्ये सरकारने कोणतीही सूट दिलेली नाही. आणि ती देणे सरकारला कदापि शक्यही नाही. अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गाचे आर्थिक गणित चुकते आहे. केलेले आर्थिक नियोजन कोलमडून पडत आहे. एका बाजूला वाढलेले खर्च व तुटपुंजे उत्पन्न व कोणतीही सरकारी सवलत वा मदत नाही अशा आर्थिक पेचात आज मध्यमवर्ग अडकलेला आहे. आणि हे किती काळ चालणार याचा अंदाज नाही. गडगडणारा शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडातील झालेली घसरण, घटते व्याजदर, पणन व्यवस्थेतील प्रश्नांमुळे निर्माण झालेली भाववाढ, आरोग्यासाठी वाढते खर्च व मुलांच्या ई-लर्निंगसाठी आवश्यक असणारा तंत्रज्ञानावरील वाढीव खर्च यामुळे मध्यमवर्गीयांची झोप उडालेली आहे.

 

आणि म्हणूनच या मध्यमवर्गीयांना सावरण्यासाठी, त्यांचे अर्थविश्व रुळावर आणण्यासाठी आज सरकारने ठोस कार्यक्रम व योजना आखण्याची गरज आहे. अजूनपर्यंत मध्यमवर्गीय गट संयम बाळगून आहे. पण परिस्थिती फारच हाताबाहेर गेली तर हाच गट बंड करून उठेल. त्यामुळे वेळीच काळाची पावले ओळखून सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी ठोस कृतिशील कार्यक्रम तातडीने राबवावा. आणि मंडळी, तुम्ही घरातच रहा! सुरक्षित रहा!!